गत वर्षको तुलनामा ३.५९% कम पुँजीगत खर्च : कहाँ चुक्यो सरकार ?

सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउने दाबी गरे पनि चालु आर्थिक वर्षमा खर्चको गति थप सुस्त भएको छ। गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३.५९% ले पुँजीगत खर्च घट्नु राज्य संयन्त्रको कमजोरी कहाँ–कहाँ छ भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। पुँजीगत खर्च घट्नुको मुख्य कारणमध्ये एक हो योजनाको समयमै टुंगो नलाग्नु। बजेट स्वीकृतिमा ढिलाइ र आवश्यक अनुमति प्रक्रियामा हुने झन्झटले अनेक परियोजना सुरु हुनै नसक्ने अवस्था बनेको छ। 

 सुरुका महिनामा आयोजना तयारी, ठेक्का प्रक्रिया र प्राविधिक कागजी कामले समय खर्चिनु सामान्य मानिन्छ। तर यसपटक जेनजी आन्दोलन, त्यसपछिको सरकार परिवर्तन र नयाँ नेतृत्वद्वारा लिइएका खर्च कटौतीका निर्णय‌ले विकास निर्माणको गतिविधि नै ठप्पजस्तै बन्न पुगेको सरकारी स्रोतहरू बताउँछन्।

सरकार गठनपछि अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले तीन करोडभन्दा कम लागतका आयोजना संघीय तहमार्फत नचलाउने निर्णय गरे। यसैलाई आधार मानेर मन्त्रिपरिषद्ले १ खर्ब २० अर्ब बराबरका परियोजना स्थगन गरेको थियो।
यस निर्णयले आफैंमा ‘अनावश्यक खर्च रोकथाम’ रूपमा प्रशंसा पाए पनि यसको प्रत्यक्ष असर पुँजीगत खर्चमा तीव्र गिरावटका रूपमा देखिन थालेको छ।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्यायका अनुसार— समग्र बजेट खर्च ३० प्रतिशत जति भए पनि पुँजीगत खर्च करिब ७ प्रतिशतमै अड्किएको छ। विकास खर्चभन्दा ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानीकै भार धेरै भएकाले संरचनागत समस्या झनै गहिरो छ।’उनी भन्छन्, राजस्व २४% बढे पनि खर्चको गति नबढेपछि बजारमा मौज्दात तरलता चलायमान हुन सकेको छैन।

राजस्व ७% ले बढेको, विप्रेषण ३०% को प्रभावशाली वृद्धि भएको र बैंकिङ प्रणालीमा १० खर्ब भन्दा बढी तरलता रहेको अवस्थालाई अर्थविद्हरू सकारात्मक संकेतका रूपमा हेर्छन्।
तर सरकारी खर्च नै नबढेपछि निर्माण क्षेत्र, बजार कारोबारदेखि राजस्व सङ्कलनसम्म सबै क्षेत्रमा असर परेको छ।नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे भन्छन्—‘पुँजीगत खर्च नै अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो। सरकार खर्च गर्न नसक्दा बजार शिथिल छ, रोजगारी घटेको छ, निर्माण सामग्रीको माग कम छ—यसले अन्ततः राजस्वमा नै असर गर्छ।’

चालु वर्षको साढे चार महिनामा पुँजीगत खर्च ६.७७% मात्र पुगेको छ। गत वर्ष यही समयमा यो १०.३६% थियो। यो करिब ३.५९% को गिरावटले सरकारी कार्यक्षमतामाथि ठूलो प्रश्न उब्जाएको छ। यसमा प्रभाव पार्ने प्रमुख कारणहरू—बजेट स्थगन, मन्त्रालयहरूबीच समन्वय अभाव,  स्थानीय–प्रदेश तहमा योजना रोकावट,  आगोलागी घटनाले   मन्त्रालयको कार्य रोकिनु, समयमै फाइल प्रक्रिया अगाडि नबढ्नु रहेका छन् । 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङले केही दिनअघि संसदीय समितिमा अध्ययन, समन्वय र आवश्यक तयारीबिना गरिएको बजेट कटौतीले धेरै महत्त्वपूर्ण आयोजना प्रभावित भएका छन्। अर्थ मन्त्रालयले पुनर्विचार गर्नुपर्छ।’भनेका थिए । 

त्यस्तै, सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलले संसदीय समितिमा सबैभन्दा धेरै ६२ अर्ब रुपैयाँको बजेट सहरी विकास मन्त्रालयको मात्रै कटौती भएको बताएका छन् । मन्त्रालयको कुल ९१ अर्ब ३४ करोड बजेट भएपनि पहिलो चौमासिकमा पुँजीगततर्फ जम्मा ३.५ प्रतिशत र चालुतर्फ १८ प्रतिशत मात्रै प्रगति भएको उल्लेख गरे । विषम परिस्थितिका कारण मन्त्रालयका करिब दुईतिहाइ योजनाहरू रोकिएको, अहिले क्रमशः फुकुवा हुने क्रममा रहेकाले खर्च कम देखिएको उनी बताउँछन् । 

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव केशव शर्माले पहिलो चौमासिकमा ९.७७ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको बताउँछन् । उनका अनुसार ९.७७ प्रतिशत पुँजीगत खर्च राष्ट्रिय औसतभन्दा केही बढी भए पनि सन्तोषजनक छैन । ‘आगलागीका कारण ठेक्का सम्झौता, लागत अनुमान, डिजाइन र सयभन्दा बढी सुपरीवेक्षण गर्ने गाडीहरू जलेर नष्ट हुँदा काममा गम्भीर असर पर्‍यो,’ उनले भने, ‘यातायात व्यवस्था विभागको भवन र लाइसेन्स छाप्ने मेसिन जल्दा राजस्व संकलन र भुक्तानी प्रक्रियामा समेत बाधा पुगेको छ ।’

उनले बजेट कटौतीको विषयलाई ‘पुन: प्राथमिकीकरण’ भन्नु उपयुक्त हुने भन्दै मदनभण्डारी राजमार्ग जस्ता रणनीतिक महत्वका आयोजनामा बजेट थप्न लागिएको बताए । तर साना योजना रोकिँदा स्थानीय स्तरबाट दबाब आएको स्वीकार गरे । निजी क्षेत्रले सरकारको यो सुस्तताप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले पुँजीगत खर्चलाई अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने मेरुदण्डको संज्ञा दिए ।

‘सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउनुको सकारात्मक प्रभाव समग्र अर्थतन्त्रका साथै निजी क्षेत्रमा प्रत्यक्ष देखिन्छ । पर्याप्त खर्च हुँदा निर्माण सामाग्रीको माग बढ्छ, रोजगारी सिर्जना हुन्छ,’ पाण्डेले भने, ‘व्यवसाय चलायमान हुन्छ । तर अहिले खर्च नहुँदा बजार सुस्त छ । जसले अन्ततः राजस्व संकलनमा समेत असर पारिरहेको छ ।’

तर अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सरकारले गरेको बजेट कटौती र मितव्ययिताको निर्णयको बचाउ गरेका छन् । उनले वित्तीय अनुशासन कायम राख्न, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा रकम अभाव हुन नदिन र निर्माण व्यवसायीहरूको बक्यौता भुक्तानी गर्न यस्तो कदम चालेको बताए । उनले साना तथा तयारी नभएका आयोजनाहरू रोकेर स्रोतलाई अत्यावश्यक र ठुला आयोजनामा लगाइएको दाबी गरे ।
 

अर्थमन्त्री खनालले आर्थिक मितव्ययिताका लागि बजेट प्रणालीभित्र नरहेका, आयोजना बैंकमा नपरेका र पूर्वतयारी नभएका आयोजनालाई बजेट नदिने नीति पहिलेदेखि नै रहेको उल्लेख गरे । ‘जुन आयोजनाहरूको टेन्डर भइसकेको छ वा काम सुरु भइसकेको छ, त्यस्ता आयोजना रोकिएका छैनन्,’ उनले भने । सहरी विकास मन्त्रालयको बजेट विगतमा अस्वाभाविक रूपमा बढेर १०० अर्बभन्दा बढी पुगेको, तर कार्यान्वयन क्षमता कमजोर रहेको उनको भनाइ छ । बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता हुनु र व्यवसायीहरू कालोसूचीमा पर्ने क्रम बढ्नु चिन्ताको विषय भएको उनले स्वीकार गरे । कालोसूचीसम्बन्धी मापदण्ड केही कडा भएकाले यसलाई पुनरवलोकन गर्न राष्ट्र बैंकका गभर्नरसँग छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ । सरकारले कृषि तथा विपन्न वर्ग कर्जामा दिने ब्याज अनुदानवापत बैंकहरूलाई १० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको र यसले ग्रामीण क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउन मद्दत पुग्ने विश्वास रहेको उल्लेख गरे । 

चालु आर्थिक वर्षको सुरुवाती महिनामा देखिएको पुँजीगत खर्चको निराशाजनक अवस्थाले सरकारको कार्यक्षमतामाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ । अन्तरमन्त्रालय समन्वयको अभाव, आगलागी र आन्दोलन जस्ता आकस्मिक घटनाहरूले स्थितिलाई थप जटिल बनाएका छन् ।